मुंबई: महाराष्ट्र की नई सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भले ही बीजेपी ने गृह विभाग नहीं मिला। इसे बीजेपी ने अपने पास रख लिया और वित्त विभाग अजित पवार के पास बरकरार रखा, लेकिन सीएम से डिप्टी सीएम हुए एकनाथ शिंदे किसी तरह से कमजोर नहीं पड़े हैं। महायुति के तीनों घटकों में विभागों के बंटवारे के हिसाब से देखें तो मोटे तौर पर वित्त मंत्री के तौर पर सरकार के खजाने में रुपये लाने की जिम्मेदारी जहां अजित पवार की होगी तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे खुले हाथ से खर्च करेंगे, क्योंकि उनके तीनों विभाग ऐसे हैं। जो महाराष्ट्र में ढेरों परियाजनाओं को लांच करेंगे।
महायुति 2.0 पावर शेयरिंग
| पार्टी | नेता | कुल मंत्री | कुल विभाग | कुल बजट (अनुमानित) |
| बीजेपी | देवेंद्र फडणवीस | 19 | 26 | 1,68,363,83 करोड़ |
| शिवसेना | एकनाथ शिंदे | 11 | 17 | 1,64,103,39 करोड़ |
| एनसीपी | अजित पवार | 09 | 13 | 2,24,857,30 करोड़ |
किसे कितना बजट मिला?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल में सिर्फ एक बर्थ खाली रखी है। 42 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में 20:12:10 का फॉर्मूला लागू हुआ है। बीजेपी के 132 विधायक होने के बाद उसके मंत्रियों के हिस्से में 1,68,363,83 करोड़ का बजट आया है, जबकि शिव सेना को 1,64,103,39 करोड़ का बजट मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2,24,857,30 करोड़ का बजट होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, ऊर्जा, कानून एंव न्याय के साथ सामान्य प्रशासन और इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के विभाग हैं। सीएम से डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, गृह निर्माण (हाउसिंग) पब्लिक वर्क्स विभाग मिले हैं। अजित पवार के पास वित्त, योजना, स्टेट एक्साइज विभाग हैं।
अजित पवार भरेंगे खजाना
महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने कहते हैं कि राज्य में शहरी विकास विभाग और हाउसिंग के तहत सबसे ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। आने वाले सालों में इन दोनों विभागों में खूब काम होगा। इतना ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से जुड़े पीडबल्यूडी विभाग के कारण शिंदे लगातार सुर्खियों में रहेंगे। दिल्ली से मुंबई हाईवे का निर्माण या फिर भविष्य में नई एमआईडीसी बनाने के काम हों। यह सभी विभाग शिवसेना के पास हैं। ऐसे में यह कहना कि पावर शेयरिंग में शिंदे की अनदेखी हुई है। यह गलत है। फडणवीस ने भले ही गृह विभाग अपने पास रखा है लेकिन शिंदे को उनके कद के मुताबिक बड़ी मिनिस्ट्री दी हैं। ऐसे में बतौर वित्त मंत्री जहां खजाने को भरने और उसे ठीक रखने की चुनौती अजित पवार के सामने होगी तो वहीं दूसरी शिंदे के मंत्रालय खर्च में आगे रह सकते हैं।
हाउसिंग विभाग है महत्वपूर्ण
महायुति के पहले कार्यकाल में गृह निर्माण विभाग बीजेपी के पास था। 2024 में फिर से जीतकर आए अतुल सावे हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। इसके पहले कुछ समय के लिए यह विभाग देवेंद्र फडणवीस और कुछ समय के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास रहा था। उद्धव ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब यह विभाग एनसीपी के पास रहा था। एनसीपी नेता जयंत पाटील और फिर बाद में जितेंद्र अव्हाण को यह विभाग मिला था। महाराष्ट्र में गृह निर्माण विभाग को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस विभाग के अंर्तगत म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट ऑथरिटी) के अलावा स्लम रिहैबलिटेशन ऑथरिटी (SRA) और महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आते हैं। ऐसे में शिंदे को तीनों मिनिस्ट्री में खूब खर्च करने को मिलेगा। फडणवीस ने शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी बरकरार रखी है।
कल पीएम से मिलेंगे शिंदे
शिंदे अपने तीनों विभागों के जरिए मुंबई, ठाणे, पुणे नासिक, औरंगाबाद जिलों के विकास पर फोकस कर सकते हैं। इतना ही नहीं ऐसे में जब इंडस्ट्री के लिए मुंबई मुफीद नहीं है तब वे राज्य के दूसरे क्षेत्रों चंद्रपुर और गढ़चिरौली में उद्योगों को ले जाने का प्रस्ताव करते हुए लकीर खींच सकते हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भले ही शिंदे आर्थिक राजधानी से दूर सतारा में बागवानी करने चले गए हैं लेकिन उन्हें वे खूब पावरफुट लेने में सफल हुए हैं। शिंदे के 26 सितंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार वे अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से दिल्ली में मिलेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे।
लेखक के बारे में
अचलेंद्र कटियार ने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से पढ़ाई की है। इसके बाद मेरठ, कानपुर और दिल्ली के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में काम किया। जून, 2020 से गुजरात की राजनीति और संस्कृति को समझने के लिए सक्रिय हैं।… और पढ़ें